पंढरपूर- फलटण रेल्वे मार्गाचे काम रेल मंत्रालय करणार, राज्य सरकार 921 कोटी रू. देणार !
पंढरपूर – बहुप्रतीक्षित फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाचे काम आता रेल्वे विभागाच्यावतीने (रेल मंत्रालय) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी राज्य सरकार 921 कोटी रूपये खर्च उचलणार असून तो टप्प्याटप्याने देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने आता या नवीन रेल्वे मार्गाचे काम लवकरच सुरू होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या मार्गासाठी 1842 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
यापूर्वी हा रेल्वे मार्ग महाराष्ट्र राज्य लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी अर्थात महारेलच्या माध्यमातून पूर्णत्वास नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 105 किलोमीटर लांबीचा नवीन रेल्वे मार्ग असून इंग्रजकाळापासून याची चर्चा रंगत आहे. ब्रिटिशांनी या रेल्वे मार्गाचे पहिल्यांदा सर्व्हेक्षण केले होते. सुरूवातीला हा मार्ग पंढरपूर ते लोणंद असा होता. मात्र मध्यंतरी या मार्गातील फलटण- लोणंद या टप्प्याचे काम झाले आहे. यामुळे आता पंढरपूर ते फलटण 105 कि.मी.असा नवीन रेल्वे मार्ग तयार करायचा आहे. यास 2018 मध्येच मान्यता मिळाली असली तरी मध्यंतरी राज्यात सत्तांतर झाल्याने हा या मार्गाचे काम रखडल्याचा आरोप भाजपाच्यावतीने नेहमीच केला जातो.
हा नवीन रेल्वे मार्ग सोलापूर, सातारा या दोन जिल्ह्यांना जोडणार असून साखर पट्ट्यातून तो जात असल्याने कारखान्यांसाठी फायदेशीर आहे. कृषिमालाची ने-आण करणे सोपे जाणार असून या मार्गावर औद्योगिक विकासही यामुळे साधता येणार आहे. या भागात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे ही विणले जात आहे. यातच हा रेल्वे मार्ग झाला तर विकासाची दारं उघडू शकतात. हे पाहता माढ्याचे खासदार म्हणून काम पाहिलेल्या विजयसिंह मोहिते पाटील तसेच विद्यमान भाजपाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी देखील सतत याचा पाठपुरावा केला आहे.
फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) 1842 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता. यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग 921 कोटी इतका असून हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
