साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्यापूर्वी संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्याची राजू शेट्टी यांची मागणी

पंढरपूर – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने राज्यातील सांगोला सहकारी सह 12 साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा प्रसिध्द केली असून शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या कारखान्यांचा नव्या स्वरुपातील खासगीकरणाचा डाव शेतकरी हाणून पाडतील, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

वास्तविक संचालक मंडळाच्या अनागोंदी कारभारामुळे जर संस्था तोट्यात आली असल्यास सदर संचालकांवर कारवाई करण्याऐवजी संस्थाच मोडीत काढण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. पहिल्यांदा सदर साखर कारखान्यांच्या तत्कालीन संचालकांची मालमत्ता जप्त करून बँकेने वसुली करावी अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
दरम्यान, खासगी संस्थानी या सहकारी साखर कारखान्याच्या भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये असे आवाहन शेतकरी नेते शेट्टी यांनी केले आहे.
राजू शेट्टी यांनी सांगितले की (1) गंगापूर (2) जिजामाता (3) विनायक (4) शिवाजीराव पाटील निलंगेकर लातूर, (5) डॉ. पद्मश्री वि.वि. पा लातूर (6) गजानन, बीड (7) पांझराखान, धुळे (8) जयजवान लातूर (9) सांगोला सोलापूर (10) यशवंत, पुणे (11) बापुराव देशमुख, वर्धा (12) जय किसान यवतमाळ हे सहकारी साखर कारखाने दीर्घ मुदतीच्या कराराने भाडेतत्त्वावर देण्यास राज्य सहकारी बँकेने टेंडर काढली आहेत.
दरम्यान यापूर्वीही राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीवरून वाद निर्माण झाला असून ते प्रकरण न्यायालयात गेले होते.  राजू शेट्टी यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या प्रकरणात आवाज उठविला होता. आता अलिकडच्या काळात त्याच काळात विक्री झालेल्या जरंडेश्‍वर कारखान्याची मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त करून मोठा झटका साखर कारखानदारीला दिला आहे. हा कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाईकाने चालवायला घेतला आहे.

दरम्यान सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सध्या बरी नसून अनेक कारखाने आजारी आहेत. जे अति आजारी आहेत ते चालविण्यास दिले जात आहेत. तर अनेक कारखान्यांच्या कर्जाला शासनाची थकहमी असल्याने आता  कर्ज दिलेल्या बँका अडचणीत येवू लागल्याने त्यांच्याकडील तीन हजार कोटी रूपयांची वसुली थकली आहे. राज्य सरकारने हमी दिली असल्याने  यावर तोडगा काढून कर्ज व व्याज याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची समिती गठित असून सध्या यावर विचार सुरू आहे. यातच आता बारा कारखाने चालविण्यास देण्याची निविदा काढण्यात आली आहे.