अकलूज- नातेपुतेकर गेले कोर्टात, शासनाने अद्याप निर्णय का घेतला नाही? : न्यायालयाचा शासनास सवाल

अकलूज – अकलूज व माळेवाडीची लोकसंख्या 50 हजारांपेक्षा जास्त असून  या ग्रामपंचायतीने नगरपरिषदेत रुपांतरण होण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यावर महाराष्ट्र शासनाने ठोस निर्णय का घेतला नाही?  असा प्रश्‍न आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
अकलूज व माळेवाडी नगरपरिषदेत तर नातेपुते ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर होण्याच्या मागणीसाठी सध्या या दोन्ही शहरातील नागरिक साखळी उपोषण करत आहेत. शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता न्यायालयातही दाद मागण्यात आली आहे. अकलूज-माळेवाडी व नातेपुते या तीनही गावच्य नागकिांनी 2018 पासून  शासनाकडे याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली. ती सप्टेंबर 2019 मध्ये अंतिम टप्प्यात असल्याचे शासनानेच लेखी स्वरुपात नगरपरिषद व पंचायत स्थापन  करण्याचे मान्य  केले आहे. तरीदेखील, सध्या 50 हजारपेक्षा जास्त लोकांच्या महत्त्वाच्या नागरी हक्कांबाबतचा निर्णय घेण्यास शासन यंत्रणेची उदासीनता लक्षात घेऊन तीनही गावांच्या वतीने अ‍ॅड.अभिजित कुलकर्णी यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अकलूज-माळेवाडी व नातेपुते ग्रामपंचायतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना शासनाने अंतिम आदेश का काढला नाही?, 50 हजार पेक्षा जास्त लोकांच्या नागरी हक्कांबाबत ठोस निर्णय घेण्यास शासनाला कोणती अडचण आली? असेही उच्च न्यायालयाकडून विचारण्यात आले आहे. याबाबत सरकारी वकिलांनी शासनाकडून माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयात 7 दिवसांत ती माहिती सादर करा, असे आदेश दिले असून याबाबतची पुढील ख 17 जुलै होणार आहे.
अकलूज ग्रामपंचायतीच्या एकूण 17 पैकी 14 सदस्यांनी व माळेवाडी ग्रामपंचायतीच्या 14 सदस्यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रवर हमी दाखल केली आहे की, ज्या क्षणी नगरपालिकेची निर्मिती करण्यात येईल, त्या क्षणी हे सर्व सदस्य ग्रामपंचायतीचे सदस्य पद रिक्त करतील. अशाप्रकारे सदस्यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा व राजकीय पदापेक्षा लोकहितास प्राधान्य दिले आहे.
याचिकेमध्ये अकलूज- माळेवाडी ग्रामपंचायत व नातेपुते ग्रामपंचायत सदस्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी व शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अ‍ॅड. ए.आय.पटेल हे युक्तीवाद करीत आहेत.