श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीच्या अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसकडून आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या नावाची चर्चा

पंढरपूर,  –  राज्यात महाविकास आघाडीचे  सरकार येवून जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर आता पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीची पुनर्रचना करण्यात येणार असून अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे गेल्याने हा पक्ष या जागेवर कोणाला संधी देणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसेच या समितीत सदस्य म्हणून वर्णी लागावी म्हणून तीनही पक्षांचे अनेक पदाधिकारी फार अगोदरपासूनच फिल्डिंग लावून बसले आहेत. दरम्यान अध्यक्षपदी सोलापूरच्या काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांना संधी दिली जाईल अशी जोरदार चर्चा आहे.

आमदार प्रणिती शिंदे यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळेल असे वाटत होते मात्र संधी मिळाली नाही. हे पाहता आता मंदिरे समितीचे अध्यक्ष पद त्यांना दिले जाण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर त्या मंदिर समितीच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा ठरतील. महामंडळ वाटपात अवघ्या वारकरी संप्रदायाचे दैवत असलेलं विठ्ठल मंदिर समिती काँग्रेस पक्षाकडे गेल्याने आता मंदिर समितीचा अध्यक्ष काँग्रेस पक्षांचा होणार हे निश्चित झाले आहे . आता या पदासाठी मुंबईत जोरदार लॉबिंग सुरू झाले असले तरी आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे . सोलापूर जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी प्रणिती शिंदे यांना अध्यक्ष करण्याची मागणी पक्षाध्यक्षांकडे केली आहे . शिंदे कुटुंबीय हे विठ्ठलाचे निस्सीम भक्त असून कोणतेही काम करण्यापूर्वी ते आधी विठ्ठलाचे दर्शन घेतात . सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पंढरपूरसाठी खूप मोठा निधी दिला होता .
काँग्रेस आघाडीत पूर्वी शिर्डी देवस्थान काँग्रेस कडे तर पंढरपूर देवस्थान राष्ट्रवादी कडे असायचे . यावेळी पहिल्यांदाच विठ्ठल मंदिर समिती काँग्रेसकडे आल्याने कार्यकर्ते उत्साहात आहेत . विठ्ठल मंदिर समितीची वार्षिक उलाढाल ३५ कोटीच्या आसपास असली तरी विठुरायाच्या दर्शनाला वर्षभरात दीड कोटी भाविक येत असल्याने या देवस्थान ताब्यात येणे काँग्रेसला महत्वाचे वाटत आहे . राज्यातील बहुजन समाजाचा देव अशी मान्यता असलेल्या विठ्ठल मंदिराच्या माध्यमातून काम करणे फायदेशीर असल्याने काँग्रेसने अध्यक्षपदासाठी उमेदवार शोध सुरू केला आहे . यातच सदस्य पदासाठी देखील अनेक वारकरी महाराजांना काँग्रेस प्रेम वाटू लागले आहे .

काँग्रसकडून अजून काही नावे चर्चेत असल्याचे समजते यात आमदार कुणाल पाटील यांचे नाव ही घेतले जात आहे.

राज्यातील महामंडळांच्या नियुक्त्या व मंदिर समिती गठीत करण्यास महाविकास आघाडीच्या बैठकीत चर्चा होवून पंढरपूरचे देवस्थान काँग्रेसकडे तर शिर्डीत राष्ट्रवादी व सिध्दीविनायक मंदिराचा कारभार शिवसेनेकडे असणार आहे. याचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर आहेत. पंढरपूरची मंदिरे समिती महायुतीच्या काळात 2016 मध्ये तयार करण्यात आली होती. त्यावेळी अध्यक्षपद कराडचे डॉ. अतुल भोसले यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. त्यावेळी फडणवीस सरकारने या समितीसाठी सह अध्यक्षपदाची तरतूद करून घेतली होती व यासाठी ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांना संधी देण्यात आली.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान डॉ. अतुल भोसले यांनी समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मंदिराचा कारभार सहअध्यक्ष गहिनीनाथ औसेकर यांच्याकडे आला व ते आजतागायत हे काम सांभाळत आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या समितीमध्ये भाजपा व शिवसेनेने दिलेले सदस्य काम पाहात आहेत. राज्यात 2019 नोव्हेंबरमध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आले व काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने सरकार स्थापन केले असल्याने आता समिती व महामंडळातही तीन पक्षांचे सदस्य काम करणार हे निश्‍चित झाले आहे.
महाविकास आघाडी सत्तेवर येवून अठरा महिन्याहून अधिकचा काळ लोटला असला तरी अद्याप महामंडळ व मंदिर समित्या तयार करण्यात आल्या नव्हत्या. यामुळे सहाजिकच घटकपक्षांमध्ये नाराजी होती. मंगळवार 22 जून रोजी तीनही पक्षांच्या प्रमुख मंत्र्यांची तसेच पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली व यात पंधरा दिवसात ही प्रक्रिया पार पडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात पंढरपूरची मंदिर समिती ही काँग्रेसच्या वाट्याला आली आहे. 2014 च्या अगोदर दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात मंदिर समितीचे अध्यक्षपद हे राष्ट्रवादीकडे होते. यानंतर महायुती सरकारच्या काळात ते भाजपाकडे गेले तर आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अध्यक्षपदावर काँग्रेसला संधी मिळणार आहे. यामुळे सहाजिकच आता हा पक्ष कोणाला संधी देणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. भाजपाने 2016 मध्ये कराडमधून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधानसभेला आव्हानं देणार्‍या डॉ. अतुल भोसले यांना अध्यक्षपदी निवडले होते.
विद्यमान मंदिर समितीमध्ये सध्या शिवसेनेचे सदस्य काम पाहात आहेत तसेच वारकरी संप्रदायातील महाराज मंडळींनाही यात स्थान देण्यात आले आहे. यापूर्वी 2016 ला मंदिरे समितीची पूर्ण क्षमतेने स्थापना होत असताना यात वारकरी संप्रदायाला योग्य स्थान मिळाल्याचा आरोप झाला होता व वारकरी संप्रदायाने यावर नाराजी व्यक्त केली होती. याचे पडसाद तत्कालीन आषाढी वारीवरही झाला होता. काही वारकरी महाराज मंडळी पालखी सोहळ्यांमध्ये आक्रमक झाली होती. महायुती सरकारमधील मंत्र्यांनी समजूत काढल्यानंतर यावर तोडगा निघाला व नंतर वारकर्‍यांना योग्य प्रमाणात संधी मिळाली होती.
आता श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीची पुनर्रचना करताना महाविकास आघाडी सरकारसमोर ही अनेक आव्हानं असणार आहेत. तीन पक्षांचे सदस्य या समितीत घ्यावे लागतील तसेच वारकरी संप्रदायाला ही योग्य स्थान यात द्यावे लागणार आहे. आता या हालचालींना वेग येईल. तीनही पक्षातील राज्यभरातील इच्छुक आता आपआपल्या गॉडफादरच्या माध्यमातून यासाठी फिल्डिंग लावणार हे निश्‍चित आहे.