साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे बँकावरचं ओझं.. हमी देणार्‍या मायबाप सरकारलाच करावं लागणार कमी
पंढरपूर- राज्यात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जवळपास 57 साखर कारखान्यांनी चार सहकारी बँकाचे जवळपास 3 हजार कोटी रूपये थकविले आहेत. याचे मुद्दल व व्याज मिळत नसल्याने कर्ज देणार्‍या वित्तीय संस्था चिंतेत आहेत. दरम्यान या कर्जांना राज्य सरकारची हमी असल्याने आता याची फेड सरकारला करावी लागणार यासाठी याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत झाली आहे. तीन महिन्यात याबाबतचा निर्णय अपेक्षित आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याचे आपण नेहमीच पाहतो. साखरेचे कोसळलेले दर यासह विविध कारणांनी ही कारखानदारी अडचणीत आल्याचे सांगितले जाते. मात्र दुसरीकडे अनेक साखर कारखाने चांगल्या पध्दतीने चालून स्पर्धेत टिकून आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीत ही अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून बरेच कारखाने आर्थिकदृष्ट्या आजारी असून त्यांचे लक्ष ही सरकारच्या भूमिकेकडे आहे. सहकारी साखर कारखान्यांचा विषय सध्या संवेदनाशील असून अलिकडच्या काळात विक्री झालेले साखर कारखान्यांचे प्रकरण फारच गाजत आहे. तसेच केंद्र सरकारने ही सहकार मंत्रालय सुरू करून वरून देशातील सहकारी संस्थांवर नजर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळे कारखान्यांना मदत करताना ही कायदेशीर खूप बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. यासाठी साखर कारखाने का आर्थिक अडचणीत आले आहेत याची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
राज्य सहकारी बँक, मुंंबई जिल्हा मध्यवर्ती यासह उस्मानाबाद, नांदेड या बँकांनी साखर कारखान्यांना कर्ज दिली असून ती न फेडल्याने या वित्तीय संस्थांना आता मुद्दल आणि व्याजाची प्रतीक्षा आहे. जवळपास 3 हजार कोटी रूपयांचे हे कर्ज असून याबाबत बँकांना देय रक्कम निश्‍चित करण्यासाठी अर्थ विभागाचे मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या कर्जांना राज्य सरकारने हमी दिली असल्याने बँकाना अडचणी निर्माण होवू न देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
मागील दोन तीन दिवसांपासून राज्यात भाजपाच्या नेत्यांनी या विषयावर जोरदार टीका सुरू केली असून अडचणीत असणार्‍या लोकांना मदत करायचे सोडून सरकार साखर कारखानदारांना मदत करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र यापूर्वीही अशी स्थिती 2011 मध्ये निर्माण झाली होती. त्यावेळी तर प्रकरण न्यायालयात गेले होते. सहकारी साखर कारखानदारी यापूर्वी राज्यात खूप नावाजली होती. ग्रामीण भागाचा कायापालट या उद्योगाने केला मात्र नंतरच्या काळात खूप आर्थिक गर्तेत साखर कारखाने सापडले व यातून अनेक बंद पडले तर काही सरकारच्या मदतीवर चालले आहेत. काहींची विक्री करण्यात आली आहे.
