देशाच्या अन्नदात्याची अवस्था : कर्जाचा बोजा तसाच अन् दिवसाला सरासरी ४०० रू. ही उत्पन्न नाही

नवी दिल्ली, दि. 12– देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा आहे. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसने (एनएसओ) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2019 मध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कुटुंब कर्जाच्या बोजाखाली दबली गेली आहेत. सर्व्हेक्षणाच्यावेळी आलेल्या अहवालानुसार यामध्ये सरासरी प्रत्येक कुटुंबावर 74 हजार 121 रुपयांचे कर्ज होते तर शेतकरी कुटुंबांचे मासिक सरासरी उत्पन्न 10 हजार 218 रुपये इतकेच दिसून आले आहे. म्हणजे एका कुटुंबाला सरासरी 400 रूपये ही रोज मिळत नाहीत.
या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, शेतकर्‍यांच्या एकूण थकीत कर्जांपैकी केवळ 69.6 टक्के कर्ज बँका, सहकारी संस्था आणि सरकारी संस्थांसारख्या संस्थात्मक स्रोतांकडून घेण्यात आले. तर 20.5 टक्के कर्ज व्यावसायिक सावकारांकडून घेण्यात आले आहे. एकूण कर्जाच्या 57. 5 टक्के कर्ज कृषी कारणांसाठी घेण्यात आले. देशात एकूण 50.2 टक्के शेतकरी कुटुंबांनी कर्ज घेतले आहे. कृषी वर्ष 2018- 19 च्या दरम्यान शेतकरी कुटुंबांचे मासिक सरासरी उत्पन्न 10 हजार 218 रुपये होते. या उत्पन्नामध्ये मजुरीतून 4 हजार 063 रुपये, पीक उत्पादनातून 3 हजार 798 रुपये, पशुपालनातून 1582 रुपये, गैर कृषी व्यवसायातून 641 रुपये देशात शेतकरी कुटुंबांची संख्या 9.3 कोटी होती. त्यामध्ये ओबीसी 45.8 टक्के, एससी 15.9 टक्के, एसटी 14.2 टक्के आणि अन्य 24.1 टक्के होते. 7.93 कोटी कृषी कुटुंब ग्रामीण क्षेत्रात राहतात.
भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. येथे प्रत्येक सरकार हे शेतकर्‍यांसाठी समर्पित असल्याची वल्गना करते मात्र प्रत्यक्षात किती योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचतात याचे हे सर्व्हेक्षण ज्वलंत उदाहरण म्हणावे लागणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येने कुटुंबागणित शेतीचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनी पिढी दर पिढी कमी कमी होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात कुटुंब ही अल्पभूधारक बनली आहेत. यातच सिंचन योजनांचा उडालेला बोजवारा पाहता मोठ्या प्रमाणात शेतीला निसर्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. यातच निसर्ग अनेकदा कोपतो..कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टीने नुकसान होते.
शेतीत काहीजणांनी प्रगती केली असली तरी बहुतांश सामान्य शेतकरी आजही परंपरागत शेती करत आहे. त्यांना फारसे उत्पादन मिळत नाही. यामुळे कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यातच अनेकदा नुकसान झाले तर खचलेला शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे आजवर पाहावयास मिळाले आहे. शासनस्तरावरून शेतीच्या प्रगतीसाठी अनेक उपक्रम राबविण्याची घोषणा होते मात्र प्रत्यक्षात याचा लाभ सामान्य शेतकर्‍यांना किती होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. वरील अहवाल पाहिला तर खासगी सावकारकीचे प्रमाण आजही वीस टक्क्याहून अधिक आहे.