विशेष

राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशनकडून स्वेरीला ३४ कोटी संशोधन निधी मंजूर

पंढरपूर- महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन (आर.जी.एस.टी.सी.) कडून स्वेरीला तब्बल ३४ कोटी रुपयांचा संशोधन निधी नुकताच मंजूर करण्यात आला असून त्याबाबतचे पत्र महाविद्यालयास काल १३ ऑक्टोबर रोजी प्राप्त झाले असल्याची माहिती श्री विठ्ठल एज्युकेशन अँड रिसर्च इन्स्टिटयूट, पंढरपूरचे संस्थापक सचिव व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बी.पी.रोंगे यांनी दिली.
गोपाळपूर येथील श्री विठ्ठल एज्युकेशन अँड रिसर्च इन्स्टिटयूट, पंढरपूर अंतर्गत असलेल्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट अर्थात संशोधन विभागामार्फत संस्थेचे संस्थापक सचिव व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बी.पी.रोंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत पवार यांनी ‘डेव्हलपमेंट ऑफ स्मार्ट ड्रोन इकोसिस्टिम अँड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सोसायटल अप्लिकेशन्स टूवर्डस लार्जर ड्रोन डिप्लॉयमेंट स्ट्रॅटेजी ऑफ महाराष्ट्रा’ या संशोधन प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्या प्रस्तावाला तेथील समितीने अभ्यास करून हिरवा कंदील दाखविला असून सुमारे ३४ कोटी रुपये निधीच्या मंजुरीचे पत्र महाविद्यालयास प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश म्हणजे ड्रोन्स च्या विकासासाठी शाश्वत परिसंस्था निर्माण करणे, ड्रोन्स चे अधिक सुरक्षित, प्रभावी व विश्वसनीय तंत्रज्ञान विकसित करणे, त्यांची संरचना, निर्मिती, व त्याबाबत मार्गदर्शन सुविधा निर्माण करणे इ. आहेत. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा आहे. शेतीतील विविध महत्वपूर्ण कामे जसे ड्रोनच्या सहाय्याने फवारणी करणे, ड्रोनच्या सहाय्याने पिकांच्या वाढीतील व उत्पादन वाढीतील अडचणी शोधणे, किड नियंत्रण करणे, ड्रोनमध्ये बसवलेल्या डीवाईसच्या आवाजाने पक्ष्यांना परतवून लावणे, अवघड ठिकाणी जंगल वाढीसाठी बियाणे विस्कटणे, ड्रोनच्या विविध कामांमधील कार्यक्षमता वाढवणे आदी कामे करता येऊ शकतात.
अशा योजनांतर्गत निधी मिळविणारे महाराष्ट्रातील मोजक्या महाविद्यालयांपैकी स्वेरीचे हे महाविद्यालय आहे. ‘स्वेरी’मध्ये संशोधन विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाल्यापासून आजपर्यंत रु. १० कोटी पेक्षा जास्त निधी मिळाला असून आता यामध्ये या ३४ कोटी रुपये एवढ्या निधीची भर पडली आहे. पूर्वी मिळालेल्या संशोधन निधी मधून महाविद्यालयात विविध संशोधन सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये ९ विशिष्ट संशोधन प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. आजपर्यंत विविध संशोधन प्रकल्पांसाठी सुमारे दहा कोटी रुपयांचा संशोधन निधी राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन, ए. आर.डी. बी., मॉडरॉब, भाभा अणुसंशोधन केंद्र, डी. एस.टी., युजीसी, बी.आर.एन.एस.,डी. बी.टी. आदी संस्थांकडून प्राप्त झाला असून या निधी मधूनच कांही संशोधन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर कांही प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. या निधीच्या माध्यमातून ‘स्वेरी’ मध्ये विविध अद्ययावत प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ऍडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग लॅब, चेन टेस्टिंग लॅब, व्हायब्रेशन अनालिसिस लॅब, एन.डी. टी. लॅब, लोडींग फ्रेम फॅसिलिटी, ऍडव्हान्स्ड डिझाइन अँड सिम्युलेशन लॅब, अँटेना डिझाइन लॅब इ. चा समावेश आहे. त्याचबरोबर भाभा अणुशक्ती केंद्रासोबत झालेल्या करारातून ग्रामीण मानव संसाधन विकास केंद्राची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आता संशोधन निधी मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचे प्रमुख संशोधक म्हणून शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत पवार हे आहेत. डॉ. प्रशांत पवार यांना भारत सरकारच्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून नुकताच ‘विश्वेश्वरय्या बेस्ट टीचर्स अॅवार्ड’ प्रथम क्रमांकाने मिळाला होता.
स्वेरीच्या पदवी अभियांत्रिकी महाविद्यालयास नुकतेच नॅक चे ४.०० पैकी ३.४६ सीजीपीए सह राष्ट्रीय पातळीवरील A+ हे मानांकन प्राप्त झाले आहे. या बाबींचा एक सकारात्मक परिणाम म्हणजेच महाविद्यालयांमध्ये ‘अटल कम्युनिटी इनोव्हेशन सेंटर’ स्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या निती आयोगाकडे आलेल्या एकूण ३८८ प्रस्तावांपैकी निवड झालेल्या ०८ प्रस्तावांमध्ये या संस्थेने स्थान मिळवले आहे व सुमारे ५ कोटींचा निधी या सेंटर च्या स्थापनेसाठी संस्थेस प्राप्त होणार आहे. संशोधन निधी बाबतच्या या यशाबद्दल डॉ. प्रशांत पवार व प्राचार्य डॉ. बी.पी.रोंगे यांचे संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव कागदे, उपाध्यक्ष अशोक भोसले तसेच संस्थेचे पदाधिकारी व विश्वस्त, स्वेरी अंतर्गत असलेल्या इतर महाविद्यालयांचे प्राचार्य, अधिष्ठाता, विभागप्रमुख, प्राध्यापक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी व पालकांनी अभिनंदन केले आहे.

Header
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: परवानगी शिवाय बातमी कॉपी करणे हा IT Act 2000 नुसार गुन्हा आहे.
Close
Close