पंढरपूर नगरपरिषदेचे दप्तर ताब्यात घेवून चौकशी करण्याची राष्ट्रवादी युवकची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी
पंढरपूर – पंढरपूर नगरपरिषदेची पंचवार्षिक मुदत संपत आली असून येथे आता प्रशासक नियुक्त होणार आहेत. येथील सत्ताधार्‍यांनी पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 तसेच महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता -2013 च्या कायद्यानुसार कारभार केलेला नाही. तसेच काही अधिकारी व कर्मचारी हे सत्ताधार्‍यांना सामील होते हे पाहता नगरपालिकेचे सर्व दप्तर व हिशोब जिल्हाधिकारी यांनी ताब्यात घ्यावेत व चौकशी करावी,अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव श्रीकांत शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी माजी नगरसेवक, महोम्मद उस्ताद, संतोष बंडगर, दादा थिटे उपस्थित होते. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, पंढरपूर शहरातील नगरपरिषदेने सर्व्हे केल्यानुसार 4 हजार बेघर कुटुंब आहेत. त्यांच्यासाठी 180 कोटी रुपये खर्चून उभा केलेल्या पंतप्रधान आवास प्रकल्पाचा जनतेला काडीमात्र फायदा झालेला नाही. आम्ही तक्रारी व निवेदने देऊन सुद्धा ही योजना सत्तेच्या जोरावर दामटण्यात आली. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजना ही चांगली असली तरी ती पंढरपूर शहरात कुचकामी ठरली आहे.
शहरात गेल्या पाच वर्षात झालेली कोट्यवधींची कामे निकृष्ट पद्धतीने झाली असून तत्कालीन भाजपाचे शहराध्यक्ष स्वर्गीय संजय वाईकर यांनी महायुतीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडेही याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. मात्र याचीही दखल घेण्यात आली नव्हती. शहरातील महाविकास आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांनी व सामाजिक संघटनांनी गेल्या दोन तीन वर्षापासून कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याच्यातक्रारी केल्या परंतु बहुमताच्या जोरावर सत्ताधार्‍यांनी याची दखल घेतली नाही.
नगरपरिषद कर्मचार्‍यांना व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन आणि निवृत्ती वेतन अदा केले जात नाही. नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे तरी मुदत संपण्याच्या कालावधीपूर्वी सत्ताधारी प्रशासनावर दबाव आणून मर्जीतील ठेकेदारांचे नियमबाह्य देयके अदा करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
वास्तव स्थिती पाहता महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 336 (1)अन्वये पंढरपूर नगरपरिषदेचे अभिलेख भांडार, पैसे व नगरपरिषदेची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात यावी आणि नागरिकांनी भरलेल्या कराचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे.
