या मुख्यमंत्र्यांनी 14 वर्षापूर्वी केला पंढरपूर व आजुबाजूंच्या गावांचा विचार, मात्र स्थानिक पातळीरील राजकारण आलं आडवं
प्रशांत आराध्ये
पंढरपूर – चौदा वर्षापूर्वी तीर्थक्षेत्र पंढरपूरचा विकास करताना आजुबाजूच्या आठ ते दहा गावांना गृहित धरून या परिसरातील सोयी सुविधा दिल्या जाव्यात यासाठी स्व.विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना पंढरपूर विकास प्राधिकरणाबाबत विचारविनियम झाला व यास मंजुरी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकाळात मिळाली. मात्र नगरपरिषदेवरील वर्चस्वासाठी शहर सोडून शेजारच्या गावात प्राधिकरणाचे काम करण्याचा आग्रह काही नेत्यांचा होता हे लपून राहिले नाही. शहर वगळून प्राधिकरणाचे काम ढेपाळले. आता 2022 मध्ये वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूर व परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय होत असताना मात्र नगरपरिषदेची हद्दवाढ करून आठ गावं यात समाविष्ट करण्याचा विषय घेण्यात आला आहे. खर तर देशमुख व चव्हाण या नेत्यांनी शहरातील जागेची अडचण ओळखूनच चौदा वर्षापूर्वी प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सार्‍यांनी याची गरज लक्षात आली आहे.
पंढरपूर शहराच्या हद्दीलग असणर्‍या भटुंबरे, शेगाव दुमाला, गोपाळपूर, कासेगाव, कोर्टी, वाखरी , शिरढोण, लक्ष्मी टाकळी या गावांना पालिकेच्या हद्दीत घेण्याचा विषय प्रशासनाने नवीन आराखड्यात समाविष्ट केला आहे. शहराची व या गावांची वाढती लोकसंख्या, शहरात जागा संपादित करण्यासाठी येणारा मोठा खर्च, तसेच येथे येणार्‍या भाविकांची वाढती संख्या पाहता सोयी सुविधा देताना जागेअभावी येणारी अडचण लक्षात घेता शहराची हद्दवाढ करावी, अशी मागणी होत आहे. हा विषय नव्याने तयार करण्यात आलेल्या दोन हजार कोटी रूपयांच्या आराखड्यात प्रशासनाने समाविष्ट केला आहे.
जर यापूर्वीच पंढरपूर विकास प्राधिकरणाचे काम वेगाने व सर्वांनी एकदिलाने केले असते तर आजवर या आजुबाजूंच्या गावांचा व पंढरपूरचा विकास झाला असता. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार असताना येथील पत्रकारांनी अगोदर स्व. विलासराव देशमुख यांना अशा प्राधिकरणाची मागणी केली होती. त्यांनी यास मान्यता दिली व त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या अशोक चव्हाण यांनी तातडीने याची अंमलबजावणी देखील केली होती. यासाठी पंढरपूर तालुक्यातील तत्कालीन प्रमुख नेते सदस्य म्हणून नियुक्त झाले. मात्र नगरपरिषद हद्दीत प्राधिकरण नको अशी भूमिका काहींनी घेतली. पालिकेवरील वर्चस्व व राजकीय फायद्यासाठी ही भूमिका असावी, असे दिसत होते. यात अनेक दिवस हे काम रेंगाळूनच राहिले.
यानंतर शहराची हद्द सोडून आजुबाजूच्या गावांचा विकास करण्याचा निर्णय झाला. मात्र सुरूवातीला जी कामाची गती होती ती नंतर हळूहळू कमी झाली. हा विषयही बाजूला पडला. वास्तविक पाहता पंढरपूर शहरातील बकालपणा पाहूनच काही काळ प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली या शहराचा विकास होणे गरजेचे होते. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी नेमून अशी काम अनेक ठिकाणी झाली आहेत. आजवर पंढरपूरसाठी अनेक आराखडे तयार झाले. कोट्यवधी रूपयांचा निधी आला मात्र शहर आजही आहे तसेच आहे.
