बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी निवडणूकपूर्व केलेली भाजपासोबतची युती दोन वर्षात तोडून टाकत बुधवारी 10 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसला बरोबर घेत नव्याने सरकार स्थापन केले आहे. भाजपाला तेथे सत्ताबाहेर करण्यात आले आहे. यामुळे येत्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजपा एकाकी पाडण्याचा डाव सफल होताना दिसत आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रात जर भाजपाने आपली मनमानी करण्याचा प्रयत्न केला तर महत्प्रयासाने तयार झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला ही धोका होवू शकतो हे भाजपाचे वरिष्ठ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोघेही जाणून आहेत. हे पाहता आगामी काळात शिंदे यांना शक्यतो दुखावण्याचा प्रयत्न होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल असे दिसत आहे.
राज्यात शिवसेनेला धडा शिकवून सत्तेतून पायउतार केल्याचा भारतीय जनता पक्षाचा आनंद हा चाळीस दिवसांपूर्वीच मावळला जेंव्हा मुख्यमंत्रिपद एकनाथ शिंदे यांना खुद्द भाजपाच्या दिल्लीतील वरिष्ठांनी देवू केल्याचे निष्पन्न झाले तेंव्हा. मनाची तयारी नसताना ही आणि मुख्यमंत्रिपद भोगलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षाध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सूचना करत उपमुख्यमंत्रिपदावर बसविले आणि सरकारमध्ये दुय्यम स्थान दिले. यानंतर आता मंत्रिमंडळ स्थापन करताना एकनाथ शिंदे यांनी पडती बाजू न घेता संजय राठोड असोत की अब्दुल सत्तार यांना मंत्री बनवत भाजपाच्या विरोधाला केराची टोपली दाखवली. सरकारमध्ये एकत्र असणार्‍या राणे व केसरकर यांचे शाब्दिक युध्द सुरू असतानाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केसरकर यांनाही मंत्रिपदी विराजमान करून आपल्या दृढशक्तीचा परिचय भाजपाला करून दिला आहे.
शिवसेनेतील चाळीस व अपक्ष दहा आमदार बरोबर घेवून भाजपाबरोबर सत्ता स्थापन करणारे एकनाथ शिंदे हे दिसतात तसे नाहीत तर ते अत्यंत चतुर नेतृत्व आहे. शिवसेनेतील सर्वात मोठे बंड त्यांनी करून दाखवत सत्ताच हस्तगत केली आणि आता पक्षावर ही दावा सांगत आहेत. यापूर्वी अनेकांनी शिवसेना सोडली पण इतके मोठे खिंडार कोणी पाडले नव्हते. शिंदे यांना भाजपाने मदत केली हे आता लपून राहिलेले नाही. सुरूवातीला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाजपाच्या दिल्लीश्‍वरांना भेटण्यासाठी सतत वार्‍या केल्या. यामुळे त्यांच्यावर टीका केली जात होती. मात्र त्यांनी संयमाने सार्‍या बाबी हाताळल्याचे दिसत आहे. भाजपाच्या वरिष्ठांचा विश्‍वास त्यांनी जिंकत हळूहळू आपले डाव ते खेळत आहेत. अडीच वर्षे महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवून शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी अनेक मोहिमा आखल्या गेल्या असतील मात्र त्या उपयोगी ठरल्या नाहीत. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असणार्‍या एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीश्‍वर भाजपा नेत्यांना ते करून दाखविले. यात राज्यातील भाजपाचा काहीही संबंध नसल्याची चर्चा आहे. थेट दिल्लीतूनच सारी सूत्रं हालली होती असे सांगितले जात आहे. यामुळेच 2014-2019 या काळात ज्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात शिंदे यांनी काम केले त्यांनाच आपल्याच सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद होण्यास त्यांनी भाग पाडले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तळागाळात काम करत या पदावर पोहोचले आहेत. थेट जनतेशी संपर्क असलेला नेता म्हणून ते प्रसिध्द आहेत. त्यांनी आपल्या कामाच्या जोरावरच शिवसेनेतील चाळीस आमदारांचा स्वतंत्र गट बनविला आहे हे विसरून चालणार नाही. ते मितभाषी आहेत, मात्र निर्णय कठोरपणे घेत असल्याचे दिसत आहे. मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान द्यायचे हा निर्णय त्यांनी घेतला व यात भाजपाचे काहीही ऐकले नाही. ही तर सुरूवात असून पुढे अनेक बाबींवरून खटके उडू शकतात.
फडणवीस हे मोकळेपणाने काम करणारे नेते त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ते दाखवून दिले आहेत. त्यांचे निर्णय हे अंतिम असत. मात्र आता येथे सारे निर्णय हे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे असणार आहेत. हे सरकार स्थापन करताना भारतीय जनता पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. 2019 मधील सकाळच्या शपथविधीचा व सरकार स्थापनेच्या फसलेल्या प्रयोगाचा अनुभव या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाच्या पाठीशी होता. यामुळेच भाजपाच्या दिल्लीश्‍वरांनी शिवसेनेत बंडखोरी होत असताना अत्यंत सावधपणे पावले उचलून येथे उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार पाडले व एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार येथे स्थापन केले. अद्याप न्यायालयीन लढाया सुरू आहेत. अनेक निकाल प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असून शिंदे गट व भाजपाच्या प्रत्येकी नऊ जणांना शपथ देण्यात आली आहे. पडद्यामागून देवेंद्र फडणवीस हे सरकार चालवित असल्याची चर्चा सुरूवातीला होती मात्र हळूहळू आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपले नेतृत्व गुण दाखविण्यास सुरूवात केली आहे.
