राज्य

१५ ऑक्टोबरपासून उसाचा गाळप हंगाम सुरु होणार, शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना मिळणार नाही


राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे .  ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.  बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

मुंबई – राज्यात २०२१-२२ साठीचा साखर कारखान्यांचा उस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरु करण्याचा निर्णय श मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. जे कारखाने १५ ऑक्टोबर २०२१ पूर्वी कारखाने सुरु करतील त्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्यात यावेत, असा निर्णय ही या बैठकीत घेण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावंकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी गुप्ता,  कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, महाराष्ट्र बँकेचे संचालक विद्याधर अनासकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी, साखर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. त्यांनी अहवाल आज शासनास सादर केला असून त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत असे यावेळी सूचित करण्यात आले.

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपीची रक्कम लवकर द्यावी असेही आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जे कारखाने शेतकऱ्यांना ऊसदराचे पैसे वेळेत आणि पूर्णत देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी उस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या जाव्यात असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

Header

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: परवानगी शिवाय बातमी कॉपी करणे हा IT Act 2000 नुसार गुन्हा आहे.
Close
Close