नवी दिल्ली- नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 4 लाख 45 हजार अपात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 358 कोटी रूपये जमा झाले असून हे पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासन काम करत आहेत. दरम्यान देशातील विविध राज्यात जवळपास 3 हजार कोटी रूपये या योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा झाल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची घोषणा केली होती. या अंतर्गत जवळपास प्रतिवर्षी 72 हजार कोटी रूपये तीन टप्प्यात शेतकर्‍यांना दिले जातात. प्रत्येक चार महिन्यानंतर केंद्र सरकार दोन हजार रूपयांचा हप्ता शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करते. या योजनेत समाविष्ठ होण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. यात अपात्र शेतकर्‍यांची ही नावे आली असून त्यांना जवळपास तीन हजार कोटी रूपयांचे अनुदान मागील काही वर्षात मिळाले आहे. केंद्र सरकारने या योजनेत सामील होण्यासाठी काही अटी व शर्ती ठेवल्या आहेत. त्याच्या निकषात न बसणार्‍यांनीही याचा लाभ घेतला आहे. आता हे पैसे वसूल करण्याचे काम सुरू असून तालुकास्तरावर अनेक तालुक्यांमध्ये याबाबतच्या नोटिसा संबंधित अपात्र शेतकर्‍यांना पाठवून पैसे परत सरकार दरबारी जमा करण्याचे आदेश आहेत. यात काहींनी पैसे भरले आहेत तर अनेकजण अद्यापही शांतच आहेत.
केंद्र सरकारने 42 लाख अपात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा केल्याचे समोर आले आहे. हे सर्व पैसे परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही रक्कम 3 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून संसदेत ही माहिती देण्यात आली. पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 6 हजार रुपये प्रत्येक शेतकर्‍याच्या खात्यात तीन समान हप्त्यामध्ये जमा करते. या योजनेअंतर्गत 42.16 लाख अपात्र शेतकर्‍यांकडून 2,992 कोटी रुपये परत मिळवायचे आहेत, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संसदेत एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत पैसा मिळवणारे सर्वाधिक अपात्र शेतकरी आसाममधील (8.35 लाख) आहेत. त्याखालोखाल तमिळनाडू (7.22 लाख), पंजाब (5.62 लाख), महाराष्ट्र (4.45 लाख), उत्तर प्रदेश (2.65 लाख) आणि गुजरात (2.36 लाख) या राज्यातील शेतकर्‍यांचा समावेश आहे. आसाममधून 554 कोटी, पंजाबमधून 437 कोटी, महाराष्ट्रातून 358 कोटी, तमिळनाडूतून 340 कोटी, उत्तर प्रदेशातून 258 कोटी आणि गुजरातमधून 220 कोटी परत मिळवायचे आहेत. योजनेचा आढावा घेताना काही आयकर भरणार्‍या शेतकर्‍यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळाल्याचे लक्षात आल्याचे तोमर यांनी संसदेत सांगितले. पीएम किसान योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी व्हावी व कुठेही निधीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
