नवी दिल्लीच्या राजकारणात सध्या ज्यांचा बोलबाला आहे त्या गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये सहकारमंत्रिपदाची नवीन जबाबदारी असून केेंद्राच्या पातळीवर हे स्वातंत्र्यानंतर पहिलेच मंत्रिपद तयार करण्यात आले आहे. अमितभाई पहिले सहकारमंत्री बनताच अनेकांच्या मनात शंकाकुशंकाचे थैमान सुरू झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची काम करण्याची पध्दत वेगळीच असून ते मनात ठरवून आपल्या निर्णयांची अमंलबजावणी करतात. यापूर्वी काश्मीरमधील 370 कलम हटविण्याचा मुद्दा असो की सीएए कायदा तसेच नवीन कृषी कायदे याबाबत मोदी-शहा जोडीने कठोरपणाचा परिचय दिला आहे. आता भाजपाच्या या सरकारचे लक्ष सहकार क्षेत्रावर आहे.
महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक व अन्य राज्यांमध्ये सहकार चळवळ चांगलीच फोफावली आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र तर अव्वल आहे. येथे सहकार चळवळीने कायापालट केला असला तरी आता या क्षेत्रातील अनेक संस्था या डबघाईला येवू लागल्या आहेत. अनेक जिल्हा बँका, साखर कारखाने असोत दूध संघ हे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. साखर कारखानदारीत तर खासगी क्षेत्राने सहकारासमोर मोठे आव्हानं उभे केले आहे. सहकारातील मंडळींनीच खासगी कारखानदारी उभी करण्याचे काम सुरू केले आहे.
केंद्र सरकारमध्ये यापूर्वी सहकारमंत्रिपद नव्हते तर कृषी विभागाच्या अंतर्गत याचा कारभार व्हायचा मात्र आता 97 घटना दुरूस्तीनंतर यापूर्वी राज्यांच्या ताब्यात असलेला हा विषय आता केंद्राने आपल्याकडे घेतला आहे. देशात सहकाराला स्वतंत्रपणे, प्रशासकीय ,कायदेशीर अणि धोरणात्मक चौकट बहाल करण्यासाठी या चळवळीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी हे मंत्रालय केंद्र सरकारने निर्माण केले आहे.
या विभागाचे मंत्री म्हणून गृहमंत्री अमितभाई शहा हे काम पाहणार असल्याने तर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आता सहकारावर केंद्र सरकारचे स्वतंत्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून लक्ष राहणार असल्याने अनेक बाबी उजेडात येतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने अत्यंत अभ्यासपूर्णरित्या सहकारावर नियंत्रण ठेवण्याचा विचार केलेला दिसत आहे. अमित शहा यांच्यासारखा मंत्री या खात्याचे काम पाहणार असल्याने आगामी काळात या सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक कठोर पावले उचलली जावू शकतात, असे दिसत आहे.
सहकाराने ग्रामीण भागाचा विकास केला असून अनेक सहकारी संस्था या आदर्शवत अशा आहेत की ज्यांचा सार्‍या डंका पिटताना दिसतो तर अनेक संस्था अशाही आहेत त्यांचा गैरकारभार शोधता शोधता लेखा परिक्षक तसेच तपास यंत्रणाही आवाक होताना दिसतात. यामुळे सहकाराला शिस्त लागणे आवश्यकच असून यासाठी केंद्र सरकारने उचलले पाऊल हे स्वागतहार्यच म्हणावे लागेल. कारण एकाच विचाराने प्रेरित होवून अनेजण एकत्र येवून आर्थिक गुंतवणूक करून जो एकमेकांच्या सहकार्याने उद्योग चालवितात यालाच सहकार असे संबोधले जाते, यात अनेकांचे हित गुंतलेले असल्याने यावर कठोर नियंत्रणाची शेवटी गरज भासतेच. कारण सहकारात लोकशाही पध्दतीचाच अवलंब होत असतो येथे ही निवडणुका घेवूनच कारभारी ठरविले जात असल्याने या कारभार्‍यांनाही उत्तर मागणारी ठोस व्यवस्था गरजेची आहे.
