दंड भरू पण फिरू..मानसिकतेमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी निर्बंधकाळात फाडल्या 17 कोटी 76 लाख रूपयांच्या पावत्या..

सोलापूर – मागील सोळा महिन्यात कोरोना महामारी रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचे उल्लंघन केल्यामुळे शहर व जिल्ह्यातील 6 लाख 58 हजार 450 जणांना सुमारे 17 कोटी 76 लाख 39 हजार 402 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने निर्बंध जाहीर केले होते. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता व्यापार्‍यांना दुकाने बंद ठेवण्याबरोबरच नागरिकांना फिरण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. वाहतुकीवरही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. विवाह व अंत्यसंस्कारासाठी संख्या निश्‍चित करण्यात आली होती. तरीही काही नागरिकांनी दुकाने उघडून व रस्त्यावर फिरून नियमांचा भंग केला. काही लोक मास्क न घालताच कोरोना संसर्ग पसरविण्यास कारणीभूत ठरले होते.
हे पाहता सर्व तहसीलदार, नगरपालिका, ग्रामीण पोलीस, शहर पोलीस आणि महापालिकेने स्वतंत्र पथके नियुक्त करून नियम मोडणार्‍या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. कोरोना लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून ते 25 जुलैपर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईतून शासनाला कोट्यवधींचा महसूल दंडाच्या रुपाने मिळाला आहे. सर्व अकरा तहसीलच्या पथकाने 25 हजार 343 नागरिकांवर कारवाई करीत 44 लाख 53 हजार 540 रुपयांचा दंड ठोठावला. जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांनी 11 हजार 164 नागरिकांकडून 15 लाख 97 हजार 120 रुपये, महापालिकेने 35 हजार 903 लोकांना 1 कोटी 17 हजार 84 रुपये, ग्रामीण पोलिसांनी 3 लाख 13 हजार 765 लोकांना 7 कोटी 96 लाख 20 हजार 590 रुपये तर शहर पोलिसांनी 2 लाख 72 हजार 275 जणांना 8 कोटी 17 लाख 97 हजार 400 रुपये दंड ठोठावून जागेवरच वसुलीही केली आहे.
सर्‍या लाटेत कोरोना रुग्णांसाठी दररोज 63 मे.टन ऑक्सिजनची गरज भासत होती. त्यावेळी ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे औद्योगिक वापरातील ऑक्सिजन रुग्णांसाठी वापरावा लागला. त्यामुळे आता तिसर्‍या लाटेत ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये म्हणून आम्ही दक्ष आहोत. खासगी वगळता विविध सरकारी प्रकल्पातून दररोज 140 मे.टन ऑक्सिजन निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. आता सध्या तीन दिवस पुरेल एवढा ऑक्सिजनचा साठा उपलब्ध आहे, असे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले. तसेच दुसर्‍या लाटेत रेमडेसिवीर इंजेक्शनचाही तुटवडा निर्माण झाला होता. गरजू रुग्णांना वेळेवर इंजेक्शन उपलब्ध होत नव्हते. काळ्या बाजारात मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने इंजेक्शन उपलब्ध होत होते. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर शासनाने प्रशासनामार्फत इंजेक्शन देण्याचा निर्णय घेतला. नंतर यातही बदल करून थेट रुग्ण दाखल असलेल्या रुग्णालयातच रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळण्याची सोय केली. काही राजकीय पक्षांनीही देणगी स्वरुपात इंजेक्शन देऊन रुग्णांना दिलासा दिला होता.