20 कोटीच्या कारखान्यावर 750 कोटींचा कर्ज बोजा करणारे तज्ज्ञ राज्यात आहेत : साखर आयुक्तांचा टोला

टेंभुर्णी –  व्यवस्थापन योग्य नसल्याने साखर कारखाने धोक्यात येत असून सध्या राज्यात चाळीस कारखाने हे रेड झोनमध्ये आहे.  जर अशीच स्थिती राहिली तर काही कारखाने बंद पडू शकतात, अशी भीती  राज्याचे साखर आयुक्त गायकवाड यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी 20 कोटी रूपयांमध्ये उभारलेल्या साखर कारखान्यावर साडेसातशे कोटी रुपये कर्ज करणारे महान तज्ज्ञ माणसे आपल्यात असल्याचा  उपरोधात्मक टोला लगावला.
विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना युनिट नंबर एकच्या 15 लाख 55 हजार 555 व्या साखर पोत्यांचे पूजन साखर आयुक्त गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष, आमदार बबनराव शिंदे, प्रादेशिक महासंचालक राजेंद्रकुमार दराडे, जि.प.सदस्य रणजितसिंह शिंदे, सभापती विक्रमसिंह शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य तुकाराम ढवळे, शिवाजी पाटील, कारखान्याचे उपाध्यक्ष वामन उबाळे, कार्यकारी संचालक संतोष डिग्रजे, सचिव सुहास यादव यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते.
गायकवाड म्हणाले, सर्वात जास्त ऊस व कारखाने असणारा सोलापूर जिल्हा असून भविष्यात कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादनावर आधारित न राहता इतर उपपदार्थ उत्पादनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. कारण दिवसेंदिवस बदलत असलेले तंत्रज्ञान पाहता महाराष्ट्रातील साखर कारखाने इंधन निर्मितीचे केंद्र बनणार असल्याचा विश्‍वास साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केला.  दिवसेंदिवस बदलत चाललेल्या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यामध्ये पेट्रोलपंप बंद होऊन इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य मिळणार असल्याने महाराष्ट्रात साखर कारखाने ही इंधन निर्मितीचे केंद्र बनणार आहेत.  यंदा सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्याने 175 लाख टन उसाचे गाळप करून उच्चांक केलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये 70 टक्के कारखान्यांनी हमीभाव दिल्याने 35 हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना मिळाले आहेत.
गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या कारखानदारीचा तुलनात्मकदृष्ट्या विचार केला तर तेथील शेतकर्‍यांच्या ठेवी पाहता बँकेकडून कारखान्यांना कर्ज घ्यावे लागत नाही. आपल्याकडील कारखाने मात्र बँकाना केवळ व्याजापोटी साडेचार हजार कोटी रुपये देतात. तेव्हा कारखान्यांनी साडेआठ टक्के व्याज दर देऊन सभासदांच्या ठेवी वाढवाव्यात, असा सल्लाही साखर आयुक्तांनी दिला.

दहा दिवसात ऊसबिल देणार

साखर आयुक्त गायकवाड यांनी सुचविलेल्या मुद्याचा विचार करून पंधरा दिवसांऐवजी दहा दिवसात पहिला ऊसबिलाचा हप्ता शेतकर्‍याच्या खात्यावर जमा करणार असल्याची घोषणा आमदार बबनराव शिंदे यांनी केली. तसेच शेतकर्‍यांच्या उसाला दर देताना गतवर्षीची रिकव्हरी विचारात घेतली जाते. परंतु यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठा तोटा होत असल्याने ज्या त्या वर्षीची रिकव्हरी धरून हमीभाव देण्यासंदर्भात निर्णय होईल, याकडे साखर आयुक्तांनी लक्ष घालावे अशी मागणी त्यांनी केली. एप्रिल अखेरपर्यंत कारखाना चालण्याचे आमचे प्रयत्न असून पहिल्या पंधरवड्यात येणार्‍या उसाला शंभर रुपये भाव दुसर्‍या पंधरवड्यात येणार्‍या उसाला दोनशे रुपये जादा रक्कम देण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.